वाराणसी अदालत ने ज्ञानवापी तहखानों के एएसआई सर्वेक्षण के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तारीख तय की

वाराणसी की एक अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सभी सीलबंद तहखानों का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से सर्वेक्षण कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए मंगलवार को 15 फरवरी की तारीख तय की।

याचिका के अनुसार, तहखानों के अंदर “गुप्त तहखाने” हैं और ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में पूरी सच्चाई सामने लाने के लिए उनकी खोज की जानी चाहिए, जिसके बारे में हिंदुओं का दावा है कि इसे पहले से मौजूद मंदिर के अवशेषों पर बनाया गया था।

हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने कहा कि कार्यवाहक जिला न्यायाधीश अनिल कुमार ने याचिका पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 15 फरवरी तय की है.

उन्होंने कहा कि राखी सिंह की याचिका पर वकीलों ने कहा कि ज्ञानवापी परिसर में आठ तहखाने हैं जिनकी पहले खोज नहीं की गई थी.

उन्होंने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने पहले 1991 के एक मामले में शेष सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था।

ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति के वकीलों ने सर्वेक्षण की मांग पर विरोध जताते हुए कहा है कि हाई कोर्ट का ऐसा कोई आदेश नहीं है.

उन्होंने कहा कि शेष तहखानों के सर्वेक्षण का आदेश देने का कोई कारण नहीं है।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला अदालत ने दूसरी तारीख तय कर दी.

याचिकाकर्ता, राखी सिंह, विश्व वैदिक सनातन संघ की संस्थापक सदस्य हैं और मां श्रृंगार गौरी मामले में उन पक्षों में से एक हैं जिसके कारण परिसर का एएसआई सर्वेक्षण हुआ था।

याचिका में उन्होंने अनुरोध किया है कि काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सभी सीलबंद तहखानों का एएसआई द्वारा निरीक्षण किया जाए, उनके वकील अनुपम द्विवेदी ने कहा।

याचिका में बंद तहखानों का नक्शा भी शामिल है.

पांच महिला श्रद्धालुओं के पहले के आवेदन के बाद, अदालत ने एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने और नमाज से पहले अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वज़ुखाना के उपयोग को रोकने का निर्देश दिया।

ज्ञानवापी मस्जिद का दक्षिणी तहखाना पिछले सप्ताह खोला गया था और एक पुजारी प्रार्थना कर रहा था।

अदालत ने शैलेन्द्र कुमार पाठक की याचिका पर तहखाने में नियमित प्रार्थना की अनुमति दी, जिन्होंने दावा किया था कि उनके नाना, पुजारी सोमनाथ व्यास, ने दिसंबर 1993 तक वहां प्रार्थना की थी।

पाठक की सलाह के अनुसार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल के दौरान पुजारियों के लिए तहखाने तक पहुंच बंद कर दी गई थी।

काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा नामित पुजारी द्वारा तहखाने में पूजा-अर्चना की जाती है।

हिंदू विवादकर्ताओं का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण के लिए औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मंदिर को नष्ट कर दिया गया था। हाल के एएसआई सर्वेक्षण में यह भी सुझाव दिया गया कि मस्जिद पहले से मौजूद मंदिर के अवशेषों पर बनाई गई थी।